शिमला, 1 फरवरी। केंद्रीय बजट 2026-27 पर निराशा जताते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को इसे गरीब विरोधी और किसान विरोधी बजट बताया। उन्होंने कहा कि 'यह समाज के अहम वर्गों के हितों की अनदेखी करता है।'
मुख्यमंत्री ने बजट को असमान बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की चिंताओं और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने हाल ही में पेश की गई 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग (एफसी-एक्सवीआई) की रिपोर्ट को लेकर चिंता जताई।
मुख्यमंत्री ने बार-बार अनुरोध, विस्तृत ज्ञापन और तकनीकी प्रस्तुतियां देने के बावजूद आयोग द्वारा राज्य के लिए सार्थक राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) प्रदान करने में विफलता पर निराशा व्यक्त की। इसके अलावा, वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सहित छोटे राज्यों के लिए आरडीजी की सिफारिश नहीं की है, जिसे उन्होंने बहुत निराशाजनक फैसला बताया और इसे अन्याय करार दिया, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 275(1) केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट अनुदान का प्रावधान करता है, जिसे आरडीजी के नाम से भी जाना जाता है। 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग तक, ये अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को नियमित रूप से प्रदान किए जाते थे। हालांकि, पहली बार 16वें वित्त आयोग ने इस अनुदान को बंद कर दिया है।
उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत, लगभग 37,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 14वें वित्त आयोग के पूरा होने के बाद, जब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जमा करने में देरी हुई, तो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 11,431 करोड़ रुपए की सहायता अभी भी प्रदान की गई थी।
मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, "यह दुखद है कि इस चूक में संरचनात्मक वित्तीय बाधाओं को नजरअंदाज किया गया है, जिसमें लगभग 67 प्रतिशत उच्च वन और पारिस्थितिक आवरण, पहाड़ी इलाकों में सेवा वितरण की प्रति व्यक्ति उच्च लागत और हाल के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने वाली बार-बार प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं।"
हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी-विशिष्ट प्राथमिकताओं जैसे जलविद्युत विकास, इको-टूरिज्म, सड़क और रेल कनेक्टिविटी और जीएसटी लागू होने से होने वाले राजस्व नुकसान के मुआवजे के लिए लक्षित समर्थन की उम्मीद थी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पर्याप्त आरडीजी की अनुपस्थिति हिमाचल प्रदेश की आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और भविष्य के विकास में निवेश करने की क्षमता को सीमित करेगी, जिससे संभावित रूप से सेवा वितरण और बढ़ते कर्ज के बीच कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
