चंडीगढ़, 1 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट दूरदर्शी और ऐतिहासिक है, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा।
उन्होंने इस बजट को कल्याणकारी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट के तीन मुख्य दृष्टिकोण गति, क्षमता और समावेशी विकास हैं।
केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 2026-27 में सरकार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, "2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और नगर-आर्थिक क्षेत्रों का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और अवसंरचना-केंद्रित राज्य की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा।"
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बजट में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हरियाणा के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से राखीगढ़ी जैसे हरियाणा के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा, "एआई और क्वांटम मिशन में निवेश से गुरुग्राम की वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थिति और मजबूत होगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगी।
उन्होंने कहा, "कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि और डिजिटल कृषि मिशन पर जोर देना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हैं। बजट में देश भर में बड़े कपड़ा पार्क और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।"
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।"
राज्य के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट को दूरदर्शिता, संतुलन और समावेशी विकास की भावना के साथ तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह बजट देश को 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर 'बुलेट ट्रेन की गति' से आगे बढ़ाएगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बजट में किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवाओं और महिलाओं के हितों का उचित ध्यान रखा गया है। बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
