नशीले पदार्थों के मुद्दे पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

नशीले पदार्थों के मुद्दे पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग


बेंगलुरु, 31 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने गृह मंत्री जी. परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की है और आरोप लगाया है कि पुलिस नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में विफल रही है।

भाजपा प्रवक्ता एमजी महेश ने मीडिया से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक, विशेषकर मैसूर और बेंगलुरु, नशीले पदार्थों की गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है।

उन्होंने गृह मंत्री जी. परमेश्वर के तत्काल इस्तीफे की मांग की और मैसूर पुलिस आयुक्त को निलंबित करने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मैसूर छापेमारी के दौरान नशीले पदार्थों की अनुपस्थिति के संबंध में गलत जानकारी दी गई थी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हाल ही में कर्नाटक के मैसूरु में एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह और एक अवैध ड्रग निर्माण प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 25.6 लाख रुपए नकद, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और 500 किलोग्राम से अधिक रसायन जब्त किए।

गृह मंत्री परमेश्वर ने एनसीबी की जांच के निष्कर्षों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य पुलिस ने उन्हें बताया था कि छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों की पुनः जांच करेंगे।

महेश ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से कर्नाटक में ड्रग गतिविधियों को समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

महेश ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने कर्नाटक भर में ड्रग निर्माण और वितरण की घटनाओं की बार-बार रिपोर्ट की है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस ने हाल ही में मैसूरु और बेंगलुरु में ड्रग फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है।

उन्होंने बताया कि गुजरात एंटी-ड्रग्स ब्यूरो की जांच जारी रहने के दौरान, शनिवार को मैसूरु में एक और नशीली दवाओं के निर्माण संयंत्र पर छापा मारा गया, उत्पादन बंद कर दिया गया और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने दावा किया कि सूरत स्थित नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो ने इस छापे की पुष्टि की है। इसके बावजूद, महेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इन घटनाओं को छिपाने का प्रयास कर रही है।
 

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