वॉशिंगटन, 31 जनवरी। अमेरिका में एक बार फिर से शटडाउन की स्थिति बन रही है। अमेरिकी सरकार शनिवार को आंशिक रूप से बंद हो गई। यह स्थिति कांग्रेस द्वारा डेडलाइन से पहले 2026 का फेडरल बजट पास करने में नाकाम होने के परिणाम स्वरूप सामने आई
अमेरिकी सांसदों ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस में अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट के समर्थन से फंडिंग पैकेज को मंजूरी मिल जाएगी और आंशिक बंदी के आसार खत्म हो जाएंगे।
बता दें, हाल ही में फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों की कर्रवाई के दौरान आईसीई एजेंटों की गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी। इस बात को लेकर मिनियापोलिस में भीषण प्रदर्शन चल रहा है।
फंडिंग में यह कमी डेमोक्रेटिक गुस्से के बीच बातचीत टूटने के बाद हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग पर चर्चा रुक गई, जो बजट बातचीत में एक मुख्य मुद्दा था।
डेडलाइन तक कोई समझौता न होने की वजह से कई गैर-जरूरी सरकारी काम रोक दिए गए।
इस शटडाउन से शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग और रक्षा वगैरह की देखरेख करने वाले डिपार्टमेंट पर असर पड़ा है।
अधिकारियों ने कहा कि शटडाउन प्रक्रिया रातों-रात शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों पार्टियों के कांग्रेस नेताओं ने ये पार्शियल शटडाउन जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई है।
सीनेट डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी व्हिप डिक डर्बिन ने कहा, “ड्रग स्मगलर, बच्चों के शिकार और मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ट्रंप सरकार शिकागो और मिनियापोलिस में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को टारगेट करके कीमती रिसोर्स बर्बाद कर रही है। यह सरकार अमेरिकियों को कम सुरक्षित बना रहा है।”
आंशिक बंदी का असर लगभग तीन-चौथाई फेडरल ऑपरेशन पर असर पड़ा है। अगर शटडाउन बढ़ता है, तो हजारों फेडरल कर्मचारियों को बिना सैलरी की छुट्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा फंडिंग बहाल होने तक बिना सैलरी के काम करना पड़ सकता है।
शुक्रवार देर रात, सीनेट ने सितंबर तक ज्यादातर फेडरल एजेंसियों को फाइनेंस करने के लिए पांच बचे हुए फंडिंग बिलों को कवर करने वाले एक पैकेज को मंजूरी दी। इसके साथ ही डीएचएस के लिए दो हफ्ते का एक स्टॉपगैप उपाय भी, जिससे बातचीत करने वालों को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पर विवादों को सुलझाने के लिए और समय मिल जाएगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट-समर्थित डील के लिए समर्थन जताया और हाउस से जल्दी कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे लंबे शटडाउन को रोकने की उनकी इच्छा का संकेत मिला। यह उनके दूसरे कार्यकाल का दूसरा सरकारी शटडाउन होगा, पिछली पतझड़ के रिकॉर्ड-लंबे शटडाउन के बाद, जिसने एक महीने से ज्यादा समय तक फेडरल सेवाओं को रोक दिया था।
