नई दिल्ली, 30 जनवरी। सूडान के विदेश मंत्री मोहिएलदीन सलीम अहमद इब्राहिम दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सूडान में जारी संकट और आम लोगों की सुरक्षा के उपायों को लेकर आईएएनएस के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की।
सूडान के संकट और आम लोगों की सुरक्षा के उपायों के मुद्दे को लेकर सूडान के मंत्री मोहिएलदीन सलीम अहमद इब्राहिम ने कहा, "मुझे लगता है कि इस मामले में हमारे पास बहुत सारे फैसले हैं और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने और दूसरों ने देखा होगा कि यूएन के बड़े अधिकारी आए और वे सीधे लोगों के पास गए और साफ तौर पर हमने उन्हें लोगों से सीधे बात करने दी और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस मामले में अच्छा काम कर रही है क्योंकि वे हमारे नागरिक हैं।"
सूडान में अप्रैल 2023 से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वजह से यहां अब तक कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में परिवारों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। देश में लंबे समय से अशांति और अस्थिरता व्याप्त हो गई है।
सूडान के मंत्री मोहिएलदीन सलीम अहमद इब्राहिम ने कहा, "मुझे लगता है कि आपको ऐसे प्रधानमंत्री मिलने पर बधाई, जो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं और हमेशा उनके लिए नए मौके लाने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि चुनावों में, हर बार वह जीतते हैं, तो इसके लिए बधाई।"
भारत शनिवार को दूसरी आईएएफएमएम होस्ट करने वाला है। भारत और यूएई द्वारा होस्ट की जा रही इस मीटिंग में दूसरे अरब लीग सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव शामिल होंगे।
आईएएफएमएम से पहले शुक्रवार को चौथी भारत-अरब सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग का आयोजन हो रहा है। दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक से मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने और साझेदारी को बढ़ाने की उम्मीद है।
खास बात यह है कि भारत-अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग 10 साल बाद हो रही है। इससे पहले यह मीटिंग पहली बार 2016 में बहरीन में हुई थी। पहली बैठक के दौरान, नेताओं ने सहयोग के पांच जरूरी मुद्दों, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति, की पहचान की और इसमें कुछ गतिविधियों का प्रस्ताव रखा।
विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक इस साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, जिसे मार्च 2002 में तब औपचारिक रूप दिया गया था, जब भारत और एलएएस ने बातचीत की प्रक्रिया को इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था।"
