बांग्लादेश बजट: स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे बड़ी कटौती, एडीपी में भारी कमी

बांग्लादेश बजट: स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे बड़ी कटौती, एडीपी में भारी कमी


नई दिल्ली, 29 जनवरी। बांग्लादेश की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (एनईसी) ने चालू वित्त वर्ष के मध्य में वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के बजट में बड़ी कटौती की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडीपी के कुल आकार में लगभग 12.5 प्रतिशत की कमी की गई है।

संशोधित एडीपी के तहत कुल आवंटन घटाकर 2,08,935 करोड़ टका कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है। पहले यह 2,30,000 करोड़ टका (जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) था। यह जानकारी बांग्लादेश के अंग्रेज़ी दैनिक द डेली स्टार की रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बजट में कटौती के प्रमुख कारणों में धीमी खर्च दर, राजस्व संग्रह उम्मीद से कम रहना, विदेशी फंडिंग का धीमा प्रवाह और पर्याप्त परियोजनाओं की कमी शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसके लिए मूल रूप से तय 18,148 करोड़ टका के आवंटन में 74 प्रतिशत की कटौती की गई है। वहीं, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र का बजट भी 28,557 करोड़ टका से घटाकर 55 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में इन दोनों प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों की कार्यान्वयन दर बेहद कम रही, जिसके चलते एनईसी ने धन के कम उपयोग की आशंका को देखते हुए बजट घटाने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य वर्ष के अंत तक एडीपी की कुल कार्यान्वयन दर में सुधार करना है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अल्पकालिक तौर पर यह कदम तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कमजोर कार्यान्वयन प्रक्रिया के मूल कारणों का गहन आकलन जरूरी है, ताकि भविष्य में इन अहम सामाजिक क्षेत्रों का प्रदर्शन सुधारा जा सके।

संशोधित एडीपी में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में भारी कटौती से कैंसर, किडनी और हृदय रोगों जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में देरी हो सकती है। वहीं, शिक्षा बजट में कटौती से अधिक बच्चों के स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

संशोधित वार्षिक विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) में कुल 1,330 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 1,108 निवेश परियोजनाएं, 35 व्यवहार्यता अध्ययन और 121 तकनीकी सहायता परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, 66 परियोजनाएं स्वायत्त निकायों और निगमों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से लागू की जा रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय सरकार प्रभाग को आरएडीपी में सबसे अधिक 37,534 करोड़ टका का आवंटन मिला है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास और नगर निगमों, नगरपालिकाओं तथा यूनियनों में संचालन व रखरखाव से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
 

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