तिरुवनंतपुरम, 29 जनवरी। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने गुरुवार को विधानसभा में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार का लगातार छठा बजट पेश किया। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बावजूद उन्होंने पूरा बजट पेश किया, जबकि आम तौर पर ऐसे समय में वोट-ऑन-अकाउंट पेश किया जाता है।
पी. विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सभी के लिए वेलफेयर उपायों पर जोर दिया गया है, जिसमें छात्रों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।
मुख्य बातों में से एक है, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए दुर्घटना बीमा शुरू करना।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना पर सालाना 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका पूरा इंतजाम बजट में किया गया है।
उच्च शिक्षा के लिए एक बड़े कदम के तहत, सरकार ने राज्य में आर्ट्स और साइंस के छात्रों के लिए मुफ्त अंडरग्रेजुएट शिक्षा की भी घोषणा की है।
स्वास्थ्य पर काफी ध्यान दिया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना 'मेडिसिप 2.0' के अपग्रेडेड वर्जन की घोषणा की गई, जिसे 1 फरवरी से लॉन्च किया जाएगा।
इस नई योजना में बेहतर फायदे और ज्यादा अस्पतालों में कवरेज मिलेगी। मेडिसिप मॉडल जैसी ही बीमा कवरेज पेंशनभोगियों के साथ पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों और सहकारी संस्थानों के कर्मचारियों को भी दी जाएगी।
एक बड़े पब्लिक हेल्थ कदम के तहत, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नई शुरू की गई "लाइफ सेवर" प्रोजेक्ट के तहत पहले पांच दिनों तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
यह योजना सरकारी अस्पतालों और चुने हुए प्राइवेट अस्पतालों में लागू की जाएगी, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
बजट में करुण्य स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं होने वाले परिवारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की गई, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
आशा कार्यकर्ताओं को उनके मासिक मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी से राहत मिली है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) द्वारा, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच उठाई गई चिंताओं को दूर करते हुए, सरकार ने नए कानून के समर्थन से नेटिविटी कार्ड शुरू करने की घोषणा की। धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
