बेंगलुरु, 28 जनवरी। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आर. अशोक ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राजभवन में फोन टैप कर रही है। यह बात राज्य के मंत्रियों के बयानों से साफ हो गई है, और उन्होंने मांग की कि इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को सौंप दिया जाए।
राज्य विधानसभा में बोलते हुए, भाजपा नेता अशोक ने कहा कि राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा था कि दिल्ली से राजभवन में फोन कॉल आते हैं और गवर्नर उसी के अनुसार काम करते हैं।
उन्होंने पूछा, "यह साफ तौर पर दिखाता है कि राजभवन में फोन टैप किए जा रहे हैं। नहीं तो, राज्य के मंत्रियों को इन कॉल के बारे में कैसे पता चलता?"
भाजपा नेता अशोक ने यह भी कहा कि मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया था कि आरएसएस ऑफिस से राजभवन में कॉल किए जा रहे हैं।
उन्होंने पूछा, "इसका मतलब है कि आरएसएस ऑफिस के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। क्या यह फोन टैपिंग वाली सरकार है? क्या हमारे (राज्य भाजपा यूनिट के) फोन भी टैप किए जा रहे हैं?"
पिछली बातों को याद करते हुए, भाजपा नेता अशोक ने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली सरकार फोन टैपिंग विवाद के कारण गिर गई थी।
उन्होंने मांग की, "यह (कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य) सरकार भी फोन टैपिंग के कारण गिरेगी। राज्य सरकार को साफ-सफाई देनी चाहिए।"
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कानून मंत्री ने खुद गवर्नर की मौजूदगी में शपथ ली थी और अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं।
भाजपा नेता अशोक ने कहा, "मंत्रियों को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए थी। ऐसे व्यक्ति का राज्य के कानून मंत्री के रूप में होना ही इस सदन का अपमान है।"
एक पिछली घटना का जिक्र करते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा कि एक अनजान व्यक्ति सदन में घुसकर बैठ गया था, और कानून मंत्री ने यह सब देखने के बावजूद चुप्पी साधे रखी। उन्होंने पूछा, "कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कोई भी अपनी मर्जी से सदन में घुस सकता है?"
बाद में, विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, भाजपा नेता अशोक ने कहा कि राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने अप्रत्यक्ष रूप से फोन टैपिंग की बात मानी है।
उन्होंने आगे कहा, "फोन टैपिंग एक अपराध है। संविधान के तहत शपथ लेने के बाद, अगर मंत्री फोन टैपिंग में शामिल होते हैं, तो यह संविधान का अपमान है।" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कानून मंत्री ने एक अक्षम्य अपराध किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
भाजपा नेता अशोक ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई, यह कहते हुए कि राज्य सरकार के पास राजभवन के अंदर क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी है।
उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार उन केंद्रीय नेताओं और आरएसएस नेताओं की लिस्ट जारी करे जिन्होंने कथित तौर पर राजभवन में फोन किया था।
