कोलकाता, 28 जनवरी। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के 15 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) और 10 इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारियों को दूसरे राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) एक्सरसाइज के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) बनाया है।
चुनाव आयोग का एक कम्युनिके बुधवार को पश्चिम बंगाल सचिवालय 'नबन्ना' पहुंचा, जिसमें इन 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों से 5-6 फरवरी को एसआरओ के लिए दो दिन की ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए कहा गया।
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, यह तय किया जाएगा कि उन्हें किस राज्य या राज्यों में एसआरओ के तौर पर भेजा जाएगा।
हालांकि, दूसरे राज्यों में एसआईआर के लिए इन 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों को एसआरओ के तौर पर नियुक्त करने को लेकर ईसीआई और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच एक नया विवाद सामने आया है।
सूत्रों के अनुसार, सबसे पहले, आयोग को इन अधिकारियों को चुनने में आखिरकार एकतरफा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि पहले राज्य सरकार को नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के नाम एसआरओ के तौर पर नियुक्ति के लिए भेजने के लिए भेजे गए आयोग के कम्युनिके को राज्य सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था।
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में लगातार तीन कम्युनिके को नजरअंदाज करने के बाद आयोग को पश्चिम बंगाल के इन अधिकारियों को एसआरओ के तौर पर नियुक्त करने का एकतरफा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दूसरा, पश्चिम बंगाल के 15 आईएएस अधिकारियों की सूची, जिन्हें दूसरे राज्यों के लिए एसआरओ के तौर पर नियुक्त करने के लिए चुना गया है, उसमें राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना भी शामिल हैं। तृणमूल ने पहले ही यह सवाल उठाया है कि क्या आयोग किसी भी राज्य के गृह सचिव को किसी दूसरे राज्य के लिए एसआरओ के तौर पर नियुक्त करने के लिए एकतरफा चुन सकता है।
तृणमूल कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आयोग का यह एकतरफा कदम भाजपा के इशारे पर काम कर रहे आयोग की एक और साजिश है।
उन्होंने कहा, "भाजपा पीछे से यह सब कर रही है। इस साल भारत के पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में चुनाव नहीं हैं, वहां उन्हीं राज्यों के एसआरओ के साथ काम किया जा सकता है। भाजपा जानबूझकर ये सारी गेम प्लान बना रही है।"
हालांकि, भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने इस घटनाक्रम के पीछे अपनी पार्टी की भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा, "एसआरओ की नियुक्ति करते समय ईसीआई हमेशा इसी सामान्य प्रक्रिया का पालन करता है।"
