जयपुर, 27 जनवरी। आगामी बजट सत्र के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान, उन्होंने सदन प्रबंधन पर विधायकों के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्हें सदन में सरकार का पक्ष सक्रिय और सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से शुरू होने वाला बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस सत्र के दौरान, राज्य सरकार एक समावेशी और व्यापक बजट प्रस्तुत करेगी जो जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा और राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेगा।
उन्होंने विधायकों से सदन में राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर करने का आग्रह किया।
शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि विधायकों को सदन में अधिकतम समय तक उपस्थित रहना चाहिए, विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करना चाहिए और विभिन्न मुद्दों पर सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।
उन्होंने मंत्रियों को विपक्ष के सवालों का उचित और सशक्त जवाब देने का निर्देश दिया और कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रामक और निराधार आरोपों का तथ्यों और गंभीरता से जवाब दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के प्रतिनिधियों को राज्य के विकास के लिए चुना है। जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे आम आदमी से जुड़े मुद्दों को सकारात्मक दृष्टिकोण से उठाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है।
उन्होंने कहा कि महज दो वर्षों में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जब कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल की तुलना हमारे दो साल की उपलब्धियों से की जाती है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता।
शर्मा ने कहा कि जल जैसी मूलभूत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, और 22 जिलों के किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने तक, अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अब तक एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 15 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
