नई दिल्ली, 26 जनवरी। पाकिस्तान की करीब 60 प्रतिशत आबादी 30 वर्ष से कम ही है और यह देश एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना कर रहा है जो इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भविष्य को आकार दे सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
मेडियालाइन की रिपोर्ट में कहा गया कि देश की सबसे बड़ी और डिजिटल रूप से सबसे अधिक जुड़ी पीढ़ी, जेनरेशन जेड, में बदलाव लाने की क्षमता है। यह आबादी ऐसे समय में वयस्कता में प्रवेश कर रही है जब आशा से कहीं अधिक असुरक्षा व्याप्त है।
युवा बेरोजगारी का स्तर उच्च बना हुआ है, मुद्रास्फीति ने क्रय शक्ति को कम कर दिया है, और स्थिर नौकरियां मिलना कठिन होता जा रहा है।
कई युवा पाकिस्तानियों नागरिकों के लिए, अब जीवनयापन और स्थिरता की महत्वाकांक्षा या दीर्घकालिक सपनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अनिश्चितता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ती पाबंदियों के कारण कई युवा निराश हो रहे हैं और देश छोड़ रहे हैं।
प्रवासन सोच को भी बदल रहा है। जैसे-जैसे अधिक लोग, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग, देश छोड़ रहे हैं, यह धारणा फैल रही है कि शिक्षा और कड़ी मेहनत अब प्रगति की गारंटी नहीं हैं।
शिक्षा व्यवस्था स्वयं संघर्ष कर रही है। साक्षरता का स्तर कम बना हुआ है, लाखों बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, और लैंगिक असमानता बनी हुई है क्योंकि कई लड़कियां कम उम्र में शादी या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण स्कूल छोड़ देती हैं, जबकि लड़के अकसर कमाने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं।
इससे कौशल अंतर बढ़ गया है और कई युवा विशेष रूप से बलूचिस्तान जैसे अविकसित क्षेत्रों में आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार नहीं हैं।
सरकारी संस्थाओं पर भरोसा कम हो गया है, और परिणामों के डर से खुले तौर पर राजनीतिक भागीदारी कम हो गई है।
हालांकि, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, लेकिन कड़े नियंत्रणों ने कई युवाओं को चुप रहने या पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है।
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, जलवायु आपदाओं और लगातार डिजिटल संपर्क ने इन दबावों को और भी बदतर बना दिया है, जिससे युवाओं में चिंता और निराशा की भावना बढ़ गई है।
सरकारी बयानों और युवाओं के अनुभवों के बीच बढ़ता अंतर इस महीने की शुरुआत में तब सामने आया जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे पाकिस्तानी पीएचडी छात्र जोरैन निजामानी का एक लेख द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से प्रकाशन के तुरंत बाद हटा दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, लेख में जेनरेशन जेड के संघर्षों पर चर्चा की गई थी और कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तान की सत्ता संरचना की आलोचना के रूप में देखा।
हालांकि, निजामानी ने किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर लेख को गंभीरता से लिया और अखबार ने बाद में इसे हटा दिया।
