मोहाली, 13 मार्च। एलपीजी संकट पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। केंद्र सरकार ने देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि गैस की किल्लत नहीं है। लोग पैनिक न हों, लेकिन, विपक्ष का कहना है कि सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि जमीनी हकीकत काफी गंभीर है। सरकार देखकर भी अंजान बन रही है।
मोहाली में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि लोग हर जगह गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं। अगर हरदीप पुरी सिर्फ कुछ कहभर दें, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। बातें नहीं, काम मायने रखते हैं। जमीनी हकीकत काफी गंभीर है। सरकार आंखें मूंदकर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तो यही कहूंगा कि यह समस्या गंभीर होती जा रही है और इससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि लोग लंबी कतारों में क्यों खड़े हैं। अगर सच में कोई समस्या नहीं है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने खुद कल एडवाइजरी क्यों जारी की। पहले एलपीजी सिलेंडर आमतौर पर 21 दिनों के बाद बुक किया जा सकता था, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि इसे 25 दिनों के बाद बुक किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? आपके काम और आपके बयान एक-दूसरे के विपरीत हैं।
प्रोग्रेसिव पंजाब समिट को लेकर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पंजाब सरकार द्वारा भगवंत मान के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल के विजन और सहयोग से लाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी औद्योगिक नीतियों में से एक है। मेरा मानना है कि अगर खुद उद्योगों से पूछा जाए कि उन्हें क्या चाहिए तो मैं समझता हूं उससे बेहतर नतीजे नहीं आ सकते हैं।
पंजाब सरकार और उद्योग विभाग ने कई सेक्टर-वार कमेटियां बनाईं जैसे कि टेक्सटाइल, साइकिल के पुर्जे, खेल का सामान और रियल एस्टेट के लिए और उनसे पूछा कि उन्हें सरकार से क्या चाहिए। जब कोई नीति खुद उद्योगों से सलाह-मशविरा करने के बाद बनाई जाती है, तो उससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसी का जोश इनवेस्टर समिट में देखने को मिल रहा है।
मंत्री ने दावा किया कि यह सबसे बड़ी इनवेस्टर समिट होने जा रही है। जहां हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
