पटना, 13 मार्च। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कभी आप निर्वाचन आयोग, कभी विधानसभा अध्यक्ष, तो कभी ईडी और सीबीआई प्रमुखों के विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं। विपक्ष की दिशा और रणनीति समझ से परे है। अब ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के संसाधन केवल वास्तविक नागरिकों के लिए हैं। 'एसआईआर' प्रक्रिया का उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनके नाम मतदाता सूची में दो स्थानों पर हैं या जो भारत के नागरिक न होते हुए भी मतदाता बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति बने कि हम मोबाइल से भी मतदान कर सकें। हमको बूथ पर जाने की जरूरत न पड़े। इस तरह की पारदर्शिता हो। अगर हम कचरा छाटेंगे नहीं तो कैसे होगा? इसके लिए कहेंगे कि हम महाभियोग लगाएंगे। उन्होंने कहा कि महाभियोग आने के पहले वोट होना चाहिए कि आपके पास चर्चा के लिए स्पेस है या नहीं।
ईरान से पीएम मोदी की बात पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए संवेदनशील हैं। हमको लगता है कि जो भी प्रयास करना पड़ेगा सरकार को, वह प्रयास करेगी। देश की जनता परेशानी में न पड़े, कोई ऐसी दिक्कत न आए। इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री जी पहले भी चिंतित रहे हैं और अभी भी चिंतित हैं।
उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमको नहीं लगता कि वो लोग प्रतिस्पर्धा में भी हैं। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या-क्या घटनाएं घटीं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च, गुरुवार को कहा कि ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस सप्लाई में आई रुकावटों के बीच सरकार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से काम किया है, जिससे देश को भारी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी थी। अब, हमारे पास काफी रिजर्व हैं।
