LPG कमी की अफवाहों पर CM मान का बयान: पंजाब सरकार सतर्क, आपूर्ति पर कड़ी निगरानी, घबराहट नहीं

पंजाब सरकार एलपीजी आपूर्ति पर नजर रख रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान


चंडीगढ़, 12 मार्च। खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी की अफवाहों के मद्देनजर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में घबराहट, जमाखोरी या उपभोक्ताओं के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि खाड़ी देशों में तनाव के कारण पूरे भारत में एलपीजी की संभावित कमी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे जनता में अनावश्यक चिंता पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडरों की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पंजाब सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हालात का फायदा उठाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दहशत फैलाने या हेरफेर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि यदि कोई भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करके या कमी की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी में शामिल पाया जाता है या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले को उठाया है ताकि एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और आने वाले दिनों में आम लोगों को असुविधा न हो।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आवश्यक वस्तुएं जनता को आसानी से उपलब्ध रहें।
 

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