भोपाल/नई दिल्ली, 12 मार्च। मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। जहां राज्य में सरसों की खरीदी पर भावांतर भुगतान योजना लागू होगी, वहीं तुअर की शत-प्रतिशत खरीदी सरकारी स्तर पर होगी।
यह फैसला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को नई दिल्ली के प्रवास पर थे, इस दौरान उनकी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई।
सीएम मोहन यादव ने राज्य के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिस पर केंद्र ने सकारात्मक निर्णय लिए। सीएम के आग्रह पर सरसों की खरीद से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इससे राज्य के हजारों सरसों उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री यादव को तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। अब तुअर उत्पादक किसानों को उनकी पूरी उपज का सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा और बाजार में कीमत गिरने का जोखिम कम होगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का अग्रणी केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी।
सीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि सोयाबीन जैसी फसलों के आकलन में केवल सैटेलाइट डेटा के बजाय क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग दोनों तरीकों का उपयोग किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा मिल सके।
