गांधीनगर, 11 मार्च। गुजरात सरकार ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी बनाई है। यह घोषणा बुधवार को प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने की।
मुख्य सचिव एमके दास की अध्यक्षता वाली यह कमेटी एलएनजी की उपलब्धता पर नजर रखेगी और केंद्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों तक गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।
वाघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में एक पैनल पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए स्थिति की लगातार समीक्षा करेगा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों से प्रभावित न हों।
वाघानी ने कहा कि उद्योगों को उनकी सामान्य गैस सप्लाई का लगभग 80 प्रतिशत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कीमतों में बढ़ोतरी से बचना और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है।
मंत्री ने कालाबाजारी के खिलाफ भी चेतावनी दी और कहा कि अवैध जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो केंद्र और राज्य सरकारें ज्यादा कीमत चुकाकर भी गैस और ईंधन उपलब्ध कराएंगी।
राज्य के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि ईरान, इजरायल और दूसरे इलाकों में चल रहे संघर्षों की वजह से अहम रास्तों से आने वाले गैस के जहाज (कार्गो) कुछ समय के लिए रुक गए हैं, जिससे सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि सप्लाई बनाए रखने के लिए दूसरे इंतजाम किए गए हैं।
भारत के ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास, जो एक अहम वैश्विक चोकपॉइंट है।
राज्य और केंद्र, दोनों के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां भी मुमकिन हो, घरेलू इस्तेमाल के लिए पाइप वाली नेचुरल गैस (पीएनजी), सीएनजी और एलपीजी को औद्योगिक इस्तेमाल के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।
गुजरात समिति यह पक्का करेगी कि जैसे-जैसे वैकल्पिक कार्गो और ऊर्जा के दूसरे स्रोत हासिल होते जाएंगे, वैसे-वैसे घरों में इनकी सप्लाई स्थिर बनी रहे।
