नई दिल्ली, 11 मार्च। सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर केरल में एलपीजी आपूर्ति संकट का जिक्र कर इस पर तात्कालिक हस्तक्षेप की अपील की है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भेजे गए पत्र में जॉन ब्रिटास ने लिखा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते केरल में एलपीजी आपूर्ति में संभावित व्यवधान पैदा हो रहा है, जिसमें तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
उन्होंने लिखा कि मैं केरल राज्य में एलपीजी की आपूर्ति और वितरण में उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पेट्रोलियम आयात में व्यवधान से स्थिति और नाजुक हो गई है। राज्य से मिली रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियां एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और रिफिलिंग को प्रभावित कर रही हैं। इसका प्रभाव कई आवश्यक सेवाओं और संस्थाओं पर पड़ सकता है।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि केरल में घरेलू खाना बनाने के लिए एलपीजी का व्यापक उपयोग होता है और यह लगभग सभी घरों में मुख्य ईंधन है। इसलिए आपूर्ति में कोई भी अस्थायी व्यवधान आम घरों और सार्वजनिक जीवन पर गंभीर असर डाल सकता है। राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इसे और संवेदनशील बनाती है। यहां के लोग अपने भोजन के लिए होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ढाबों पर निर्भर हैं। 2 मिलियन से अधिक प्रवासी मजदूर भी मुख्य रूप से वाणिज्यिक खाने-पीने की संस्थाओं पर निर्भर हैं। अगर इन संस्थाओं की गतिविधि बाधित होती है, तो सामाजिक और मानवीय समस्याएं बढ़ सकती हैं।
उन्होंने यह भी लिखा है कि अस्पताल, छात्रावास, सरकारी कार्यालय की कैंटीन और अन्य सामुदायिक संस्थाएं अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में व्यवधान इन महत्वपूर्ण सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। केरल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप मंत्री जीआर अनिल ने 10 मार्च 2026 को आपके पास पत्र भेजा था। इसमें राज्य में एलपीजी आपूर्ति संकट और वाणिज्यिक सिलेंडरों की रिफिलिंग रुक जाने की जानकारी दी गई है, जो होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवश्यक संस्थाओं के संचालन को प्रभावित कर रही है।
जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले को प्राथमिकता से देखें और केरल के लिए वाणिज्यिक एलपीजी रिफिलिंग में विशेष व्यवस्थाएं या छूट पर विचार करें, ताकि राज्य में आवश्यक सेवाएं, खाद्य संस्थाएं और अन्य संस्थागत सुविधाएं प्रभावित न हों। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि केरल को इस वैश्विक अनिश्चितता के दौरान घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की कोई कमी न हो।
