नई दिल्ली, 10 मार्च। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने जर्मन समकक्ष जोहान वाडेफुल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर विचार साझा किए।"
पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री जयशंकर ने कई देशों के समकक्षों के साथ बातचीत की है, जिनमें इटली, ओमान और ईरान शामिल हैं, क्योंकि भारत क्षेत्र की सरकारों और अन्य प्रमुख साझेदारों के साथ तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति के बीच संपर्क में है।
संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद हुई, जिसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी संपत्तियों, क्षेत्रीय राजधानी और सहयोगी बलों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए।
विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को अपनी इटली की समकक्ष एंटोनियो ताजानी के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात की। ताजानी ने कहा कि वे जयशंकर के साथ मिलकर तुरंत स्थिति को शांत करने, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाने का प्रयास करेंगे।
ताजानी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आंशिक नाकेबंदी ऊर्जा सुरक्षा और इटली तथा भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा जल मार्ग है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। खाड़ी के उत्पादकों के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी मार्ग से होता है, इसलिए इस मार्ग को कोई खतरा वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है।
ताजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैंने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से खाड़ी और पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। यूरोप और भारत रणनीतिक साझेदार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आंशिक नाकेबंदी ऊर्जा सुरक्षा और हमारे देशों की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। हमने रणनीतिक निहितार्थ और क्षेत्र में उपस्थित अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता साझा की। इस संदर्भ में हम तुरंत स्थिति को शांत करने, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने कदम समन्वयित करने का लक्ष्य रखते हैं ये तत्व ईयू-भारत मुक्त व्यापार समझौते के पूर्ण संचालन के लिए भी आवश्यक हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "यह संकट यह दर्शाता है कि नई अवसंरचना और सुरक्षित मार्गों में निवेश को मजबूत करना कितना महत्वपूर्ण है। आईएमईसी कॉरिडोर इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस उद्देश्य से हम 17 मार्च को ट्राइस्टे में इसके लिए एक राजनीतिक और आर्थिक पहल करेंगे, जिसका लक्ष्य हमारे व्यापार, डिजिटल और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना और एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र बनाना है जिससे हमारे व्यवसाय लाभान्वित हो सकें।"
