कोलकाता, 9 मार्च। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान, आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, जैसे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों, जैसे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनके सुझाव मांगे।
अधिकांश राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे व्यापक एसआईआर (एसआईआर) की सराहना की और चुनाव आयोग पर अपना पूरा विश्वास जताया।
राजनीतिक दलों ने आयोग से आगामी चुनावों के दौरान मतदाताओं के साथ किसी भी प्रकार की आक्रामकता या धमकी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
उन्होंने चुनाव आयोग से प्रत्येक मतदाता को सुरक्षा प्रदान करने और चुनावों के दौरान हिंसा को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सीएपीएफ तैनात करने का आह्वान किया। दलों ने कुछ दलों द्वारा कच्चे बमों, अवैध हथियारों, धन और बाहुबल के इस्तेमाल की संभावना पर चिंता व्यक्त की।
राजनीतिक दलों ने आयोग से एक या दो चरणों में चुनाव कराने का आग्रह किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि भारत में चुनाव कानून के अनुसार होते हैं और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं या चुनाव कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा और धमकी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेगा।
राजनीतिक दलों ने आयोग को आश्वासन दिया कि वे पश्चिम बंगाल में चुनावों को हिंसा मुक्त रखने में पूरा सहयोग करेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोहराया कि एसआईआर का संचालन अत्यंत पारदर्शी तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी प्रकार के नाम शामिल करने/हटाने/परिवर्तन के लिए प्रपत्र 6/7/8 अभी भी भरे जा सकते हैं।
बाद में, आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों/नोडल अधिकारियों, आईजी, डीआईजी, संभागीय आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, डीईओ और एसएसपी/एसपी के साथ चुनाव योजना, ईवीएम प्रबंधन, रसद, चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जब्ती, कानून व्यवस्था, मतदाता जागरूकता और संपर्क गतिविधियों के हर पहलू पर विस्तृत समीक्षा की।
आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के सभी प्रमुखों/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरी तरह निष्पक्षता से कार्य करें और प्रलोभन संबंधी सभी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाएं।
आयोग ने सभी मतदान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर और पीने के पानी सहित न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
