तेलंगाना में कॉलेज छात्राओं को ई-स्कूटर की सौगात! सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, चुनावी वादे पर अमल जल्द

तेलंगाना में जल्द ही कॉलेज की छात्राओं को ई-स्कूटर वितरित किए जाएंगे: सीएम रेवंत रेड्डी


हैदराबाद, 8 मार्च। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर वितरित करने की योजना बना रही है।

महिला दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में यह संभव न हो, लेकिन हम जल्द ही कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक वाहन वितरित करने की योजना बना रहे हैं।

2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रत्येक छात्रा को इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का वादा किया था।

विपक्षी दल दो साल बीत जाने के बाद भी इस वादे को पूरा न करने के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर शून्य कर नीति लागू की है।

उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन निगम की 2,500 डीजल बसें हैदराबाद में प्रदूषण फैला रही हैं और दिसंबर तक इन्हें इलेक्ट्रिक बसों से बदल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, और चेन्नई प्रदूषण और बाढ़ जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और दावा किया कि हैदराबाद सबसे अच्छा शहर है।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों चंद्रबाबू नायडू और वाईएस राजशेखर रेड्डी ने हैदराबाद का कायापलट किया। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद को दक्षिण कोरिया, न्यूयॉर्क और टोक्यो के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को आउटर रिंग रोड के पार स्थानांतरित करने की योजनाओं के बारे में भी बात की।

हैदराबाद को प्रदूषण की ऑरेंज श्रेणी में बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह रेड जोन में चला जाएगा।

उन्होंने विपक्षी दलों पर मूसी नदी को साफ करने के उनके प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि अहमदाबाद में साबरमती नदी तट विकास के लिए 10,000 परिवारों को विस्थापित किया गया, लेकिन उन्हें उचित सुविधाएं नहीं दी गईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने (भाजपा) दिल्ली में यमुना नदी तट विकास और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तट विकास का जिम्मा लिया, लेकिन हैदराबाद में मूसी नदी तट विकास का विरोध कर रहे हैं।
 

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