काठमांडू, 8 मार्च। नेपाल में पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी विरोध प्रदर्शन और उसके बाद की घटनाओं की जांच रिपोर्ट रविवार को नेपाल के प्रोब पैनल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को सौंप दी। इन प्रदर्शनों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके कारण केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी।
रिपोर्ट लगभग एक हजार पेज की है और इसे तीन सदस्यीय समिति ने तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की ने की।
पहले मीडिया लेखों में यह संकेत दिया गया था कि सरकार रिपोर्ट को पांच मार्च के चुनाव से पहले सार्वजनिक नहीं करना चाहती है।
द काठमांडू पोस्ट ने पिछले महीने कहा था, “गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाली आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पुराने दलों के नेता चेतावनी देते हैं कि अगर रिपोर्ट चुनाव से पहले जारी होती है और इसमें उम्मीदवार नेताओं को दोषी ठहराया गया है, तो यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। जैसा कि चुनाव आचार संहिता पहले से लागू है, चुनाव आयोग भी इस मामले में सरकार को सलाह देने का अधिकार रखता है।”
दरअसल, सरकार ने आयोग का गठन 21 सितंबर को किया था, प्रारंभ में तीन महीने का समय दिया गया था। हालांकि, इसे बाद में 20 दिन और बढ़ा दिया गया। फरवरी की शुरुआत में प्रकाशित द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में दो अज्ञात मंत्रियों का हवाला देते हुए कहा गया कि हालांकि औपचारिक रूप से चर्चा नहीं हुई, सरकार मार्च चुनाव से पहले रिपोर्ट प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।
हालांकि मानवाधिकार संगठनों और जेन-जी समूहों के दबाव के बावजूद, अंतरिम सरकार ने चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार रिपोर्ट को चुनाव के बाद ही स्वीकार करने का निर्णय लिया। रिपोर्ट में कुछ प्रभावशाली नामों का उल्लेख होने की आशंका थी, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते थे।
आयोग के सदस्यों ने लगभग 200 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया और विशेषज्ञों से परामर्श किया, और फिर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। इसमें दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, बयानों की रिकॉर्डिंग फरवरी के पहले हफ्ते तक पूरी हो गई थी। इसमें नेपाली कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल (प्रचंड), काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के पूर्व मेयर और PM पद के संभावित उम्मीदवार बालेंद्र शाह जैसे कई बड़े नेता शामिल थे।
सदस्यों ने सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों का भी साक्षात्कार लिया, जैसे कि तत्कालीन नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक, उनके उत्तराधिकारी और वर्तमान महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख, सेना प्रमुख, और राष्ट्रीय जांच विभाग के तत्कालीन प्रमुख।
आयोग के कार्यक्षेत्र में 8 और 9 सितंबर के प्रदर्शनों के दौरान हुए सभी नुकसान की जांच और कार्रवाई की सिफारिश, कारणों की जांच, नुकसान से संबंधित सूचनाओं या याचिकाओं का विश्लेषण, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय और सुझाव प्रस्तुत करना, और रिपोर्ट में बताए गए सुझावों को लागू करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल था।
मंडल का दायरा बाद में 30 नवंबर को जेन-जी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुए दस-बिंदु समझौते के बाद बढ़ा दिया गया।
पिछले साल कांतिपुर न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, पैनल चेयरमैन का रोल संभालने से पहले ही, गौरी बहादुर कार्की ने पब्लिक में अपने विचार बताकर विवाद खड़ा कर दिया था कि जेन-जी मूवमेंट को दबाने में शामिल लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें भागने नहीं देना चाहिए।
रिपोर्ट में आगे कहा गया, “जिस व्यक्ति ने कमीशन बनने से पहले ही राय बना ली हो, वह इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकता है? यह सवाल उठ रहा है।”
काठमांडू के एक पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि रिपोर्ट के पब्लिक होने से अब कुछ लोग हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ बदला ले सकते हैं।
यह विशेष रूप से उन नामों के खिलाफ अधिक है, जो पुलिस की गोलीबारी में शामिल थे, जिसमें 17 लोग मारे गए थे, जिनमें एक स्कूल का लड़का भी शामिल था। उन्होंने कहा कि गौरी बहादुर कार्की “कठोर और आक्रामक” व्यक्ति हैं और वह किसी तरह की आशंका के पीछे नहीं छिपेंगे।
