नई दिल्ली, 8 मार्च। भारत की ऊर्जा नीति दिल्ली से तय की जाती है, न कि वाशिंगटन। यह बात भारत के कच्चे तेल आयात के आंकड़ों से स्पष्ट होती है।
'द मैट्रिक्स' द्वारा नवंबर 2024 से फरवरी 2026 के बीच भारत के कच्चे तेल आयात के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा लंबे समय तक दबाव बनाए रखने के बावजूद, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना जारी रखा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत पर दबाव ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही शुरू हो गया था।
सितंबर 2024 में अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान, ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने के खिलाफ चेतावनी दी थी।
जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद, उनकी ये बयानबाजी धीरे-धीरे ऐसे व्यापार को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों में तब्दील हो गई।
स्थिति 2 अप्रैल 2025 को और बिगड़ गई, जब अमेरिकी प्रशासन ने 25 प्रतिशत का "रेसिप्रोकल" टैरिफ घोषित किया।
हालांकि, द मैट्रिक्स द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में कमी नहीं की।
इसके विपरीत, उस महीने भारत के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 43 प्रतिशत हो गई, जो विश्लेषण में शामिल अवधि के दौरान उच्चतम स्तर था।
मई 2025 में "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध कथित तौर पर और तनावपूर्ण हो गए।
बाद में, 6 अगस्त को, व्हाइट हाउस ने एक और सख्त कदम उठाते हुए कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया, जिसमें 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ और भारत द्वारा रूसी ऊर्जा की खरीद से संबंधित अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ शामिल था।
इन उपायों के बावजूद, आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में यह लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर अक्टूबर 2025 तक लगभग 2 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया।
पोस्ट में आगे दावा किया गया कि अंततः अमेरिका द्वारा अपना रुख नरम करने के साथ गतिरोध समाप्त हो गया।
7 फरवरी, 2026 को ट्रंप ने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, हालांकि उन्होंने भविष्य में संभावित कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में भारत द्वारा रूस से तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत बढ़ गया।
मैट्रिक्स ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने बाद में ईरान से जुड़े संघर्ष सहित वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच दबाव अभियान से पूरी तरह पीछे हटने का फैसला किया।
6 मार्च, 2026 को, वाशिंगटन ने कथित तौर पर 30 दिनों की अवधि की अनुमति देते हुए प्रतिबंध हटा दिए।
विश्लेषण के अनुसार, पिछले 15 महीनों में हुए घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों के लिए सस्ती ऊर्जा आपूर्ति को प्राथमिकता देना जारी रखा।
इस लेख में तर्क दिया गया है कि आयात आंकड़े वैश्विक राजनयिक संबंधों को बनाए रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करने के नई दिल्ली के निर्णय को दर्शाते हैं।
