तेहरान, 8 मार्च। ईरान ने रविवार को ऐलान किया कि उसका सेल्फ-डिफेंस का अधिकार तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका और इजरायल का आक्रमण खत्म नहीं हो जाता या जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन चार्टर के आर्टिकल 39 के तहत हमलावर देशों की पहचान कर उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं कर देता।
ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में, तेहरान ने कहा कि यूएस और इजरायल के मिले-जुले सैन्य हमले 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत के साथ शुरू हुए थे।
बयान के मुताबिक, देशभर में सैन्य और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन में स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स सेंटर, रहने की जगहें और पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन जैसी जगहों को टारगेट किया गया है।
बयान में इन कामों को ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया गया और कहा गया कि इन हमलों ने इंटरनेशनल कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए तेहरान ने कहा कि ऐसे निर्दयी सैन्य हमलों के जवाब में कार्रवाई करना उसका वैध और अंतर्निहित आत्मरक्षा का अधिकार है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए विभिन्न पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के एक बुनियादी सिद्धांत के तहत किसी भी देश को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से, करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
मंत्रालय के अनुसार, सर्वसम्मति से पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 3314 सैन्य आक्रामकता की परिभाषा से जुड़े प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून को दर्शाता है। इसके अनुच्छेद 3 के पैरा (एफ) में कहा गया है कि यदि कोई देश अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश के उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है और वह देश उस क्षेत्र का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए करता है, तो इसे भी सैन्य आक्रामकता का एक उदाहरण माना जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हर देश का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश पर हमले के लिए होने से रोके और ऐसी किसी भी कार्रवाई को बढ़ावा देने या उसमें सहयोग करने से बचे।
मंत्रालय के मुताबिक, यदि कोई देश अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ सैन्य आक्रामकता के लिए होने देता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है।
ईरान ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब देना उसका वैध अधिकार है और इस बारे में पहले ही विभिन्न कूटनीतिक और राजनीतिक स्तरों पर चेतावनियां दी जा चुकी थीं।
ईरान ने कहा कि उसकी रक्षात्मक कार्रवाई उन ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बना रही है, जहां से ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की जा रही है या जिन्हें इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईरान ने यह भी दावा किया कि क्षेत्रीय देशों को अब यह समझ में आ गया होगा कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय केवल इजरायल और अमेरिका की आक्रामक नीतियों को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
साथ ही मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तेहरान आपसी सम्मान, अच्छे पड़ोसी संबंधों और एक-दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर क्षेत्र के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का समर्थन करता रहेगा।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ ईरान की रक्षात्मक कार्रवाई को किसी भी तरह से क्षेत्रीय देशों के प्रति दुश्मनी या शत्रुता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
