नई दिल्ली, 6 मार्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 3,786 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और मानसून से पहले सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यों को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ), दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी), और ट्रांस-यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के तहत राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में डीवीडीबी के अध्यक्ष राजकुमार चौहान, टीवाईएडीबी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों की गति जमीनी स्तर पर दिखाई देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इन तीनों विभागों के अंतर्गत अब तक लगभग 3,786 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए बजटीय निधि का उपयोग सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विकास कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं को शीघ्रता से शुरू किया जाए ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) योजना के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
अब तक, इस योजना के तहत 3,812 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1,798.85 करोड़ रुपए है।
इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, जल आपूर्ति से संबंधित कार्य, स्ट्रीटलाइट लगाना, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इन कार्यों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
अधिकांश परियोजनाएं एमसीडी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस दिशा में, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 707 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगे कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
