चंडीगढ़, 6 मार्च। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ईटीओ ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने राज्यपाल के भाषण का बॉयकॉट करने के पार्टी के फैसले की निंदा करते हुए कहा, "यह सदन और राज्य की 75 साल पुरानी संसदीय परंपराओं का अपमान है।"
मंत्रियों ने कहा कि सदन में विपक्ष का हंगामा करने वाला व्यवहार और नारेबाजी राज्य के विकास के माइलस्टोन से लोगों का ध्यान हटाने की हताश कोशिश थी।
चीमा ने एक बयान में कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार की पहचान 'राज्य के खजाने या लोगों के बजाय शराब, रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया की बढ़ोतरी से है।'
उन्होंने कहा, "जबकि पिछली सरकार ने राज्य के रिसोर्स को लूटने दिया, मौजूदा 'आप' सरकार ने वित्तीय अनुशासन और असली विकास पर ध्यान दिया है। कांग्रेस, जो पहले ही दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में जीरो पर आ चुकी है, अपने जन-विरोधी और दलित-विरोधी रवैये के कारण आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह पूरी तरह से खत्म होने वाली है।"
उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा, "पंजाब के राज्यपाल ने कांग्रेस से दो बार बैठने, सुनने और चर्चा के दौरान अपना जवाब देने का अनुरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से लोकतंत्र-विरोधी तरीके से काम किया। उनके व्यवहार से साबित होता है कि उन्हें संवैधानिक मर्यादा का कोई सम्मान नहीं है।"
उन्होंने दलित समुदाय के प्रति कांग्रेस की सोच की भी आलोचना की, और अपने कैबिनेट साथी के साथ हुए बुरे बर्ताव का जिक्र करते हुए कहा, "लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का उदाहरण देखिए, जिन्होंने अधिकारी बनने के लिए नागरिक सेवा पास की और बाद में जनता की सेवा करने के लिए 'आप' में शामिल हो गए। फिर भी, कांग्रेस नेतृत्व ने इतने काबिल व्यक्ति की तुलना 'बैंड बाजा' से करने की हिम्मत की। आज, जब हमारे साथियों ने अपने साथ बैंड लाकर अपना गुस्सा दिखाया, तो कांग्रेस नेता निराश हो गए क्योंकि वे अपने घमंड की सच्चाई का सामना नहीं कर सकते।"
इस मुद्दे पर बात करते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि आज विधानसभा में कांग्रेस की हरकत 'एक शर्मनाक तमाशा है और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सीधा हमला है।'
अरोड़ा ने कहा, "उनका व्यवहार सदन और राज्य की 75 साल पुरानी संसदीय परंपराओं का अपमान है। पिछले 75 सालों से, राज्यपाल का भाषण लोगों को राज्य का रिपोर्ट कार्ड और भविष्य का रोडमैप पेश करने का एक गंभीर मौका रहा है। फिर भी, राज्यपाल, जो एक संवैधानिक प्रमुख हैं, के पहले शब्द से ही कांग्रेस ने बुरे नारों से कार्यवाही का बहिष्कार करने और उसे बाधित करने का फैसला किया।"
