अमरावती, 4 मार्च। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि गठबंधन सरकार ने राज्य में निवेशकों का विश्वास बहाल किया है और ब्रांड आंध्र को पुनर्जीवित किया है।
विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश ब्रांड को बहुत नुकसान हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019-20 और 2023-24 के बीच 913 कंपनियां बंद हो गईं।
उन्होंने दावा किया कि मौजूदा गठबंधन सरकार के तहत, आंध्र प्रदेश डूइंग बिजनेस में तेजी से तरक्की करने वाला डेस्टिनेशन बन गया है। उन्होंने कहा कि 26 पॉलिसी के साथ, मंजूरी तेजी से दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि टूरिज्म को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया गया है। सभी 175 चुनाव क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 210 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल इंसेंटिव भी जारी किए हैं। उन्होंने 20 महीनों के अंदर राज्य में 6.28 लाख नौकरियां पैदा कीं। इनमें से 2.48 लाख नौकरियां एमएसएमई में, 1.46 लाख स्किल डेवलपमेंट पहलों के जरिए, 95,000 इंडस्ट्रीज में और 64,000 फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पैदा हुईं। इसके अलावा, मेगा डीएससी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती और दूसरी सरकारी नियुक्तियों के जरिए 30,500 सरकारी नौकरियां दी गईं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में विशाखापत्तनम में हुए इन्वेस्टर्स समिट में 13.25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट मिले, जिससे 16 लाख नौकरियां पैदा होंगी।
उन्होंने सदन को बताया कि सरकार बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति को इकोनॉमिक रीजन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 2047 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना है। विशाखापत्तनम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसीएस) के लिए एक हब के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है।
इन इन्वेस्टमेंट की सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए, सरकार ने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए एक एस्क्रो अकाउंट बनाने का फैसला किया है।
भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली अमरावती में लॉन्च की गई है। जैसे यूएस में सिलिकॉन वैली है, वैसे ही अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेस्टिनेशन बनेगा।
तिरुपति को स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री के हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक की फ्री मेडिकल सर्विस दी जाएगी। सस्ती हेल्थकेयर पक्का करने की कोशिशें चल रही हैं।
उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन भी नहीं दी थी। मौजूदा सरकार का मकसद हर चुनाव क्षेत्र में 100-बेड के अस्पताल बनाना है। उन्होंने समझाया कि पीपीपी का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है; एसेट्स सरकारी रहेंगे, और सर्विसेज सरकारी नियमों के हिसाब से चलेंगी।
संजीवनी प्रोजेक्ट के जरिए, हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर देना गठबंधन सरकार का मकसद है।
--आईएएनएस
एससीएच
