चेन्नई, 4 मार्च। तमिलनाडु सरकार अगले कुछ हफ्तों के अंदर कॉलेज छात्रों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना का पहला चरण पूरा करने जा रही है, जिसमें राज्य भर में 9.37 लाख से अधिक छात्रों को पहले ही लैपटॉप प्राप्त हो चुके हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य बजट के हिस्से के रूप में शुरू की गई, "उलगम उंगल कैयिल" (दुनिया आपके हाथों में है) नामक पहल की घोषणा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डिजिटल विभाजन को पाटने और उच्च शिक्षा में छात्रों के बीच डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से की थी।
इस योजना का उद्देश्य दो साल की अवधि में तमिलनाडु भर के छात्रों को 20 लाख लैपटॉप वितरित करना है, जिसमें कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉलेजों में नामांकित छात्र शामिल हैं।
पहले चरण के दौरान, सरकार ने 2,172 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ दस लाख कॉलेज छात्रों को लैपटॉप वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।
राज्य उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, लगभग 9.4 लाख छात्र पहले ही इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुके हैं और शेष वितरण मार्च के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर बोलने का अधिकार नहीं था। पहले चरण में दस लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य कुछ ही हफ्तों में हासिल होने की संभावना है।
अधिकारियों ने कहा कि यह पहल सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा के परिणामों में सुधार करना और छात्रों को तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों से लैस करना है।
इसी बीच, राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना से संबंधित एक समर्पित शिकायत पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे छात्रों को पात्रता, डिवाइस वितरण या तकनीकी समस्याओं के संबंध में शिकायतें दर्ज करने या मुद्दों को हल करने में सुविधा मिलती है।
अधिकारियों का कहना है कि यह पोर्टल यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि अंततः सभी पात्र छात्रों को इस कार्यक्रम से लाभ मिले।
अधिकारियों ने संकेत दिया है कि योजना का दूसरा चरण, जिसके तहत दस लाख और छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, मार्च 2026 के तीसरे सप्ताह और अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह के बीच शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अगले चरण के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक बाधाएं आ सकती हैं।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि आचार संहिता की घोषणा के बाद, योजना के तहत वितरण जारी रखने के लिए भारत के चुनाव आयोग से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि अनुमति दी जाती है, तो लैपटॉप केवल सरकारी अधिकारियों जैसे कॉलेज के प्रधानाचार्यों और जिला अधिकारियों द्वारा ही सौंपे जाएंगे, न कि मंत्रियों या राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा सौंपा जाएगा।
फिलहाल, पहले चरण में शिकायत निवारण पोर्टल केवल अंतिम वर्ष और अंतिम वर्ष से पहले के छात्रों के लिए ही उपलब्ध होगा, जबकि अन्य शैक्षणिक वर्षों के छात्रों को कार्यक्रम के बाद के चरणों में शामिल किया जाएगा।
