नई दिल्ली, 3 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना" विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे।
यह वेबिनार केंद्रीय बजट के बाद सरकार की ओर से जारी किए जा रहे निरंतर जनसंपर्क प्रयासों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य बजट घोषणाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना है।
इस आयोजन में नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक एक साथ आएंगे और विकास को गति देने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
आधिकारिक बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री 3 मार्च को सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना' विषय पर आयोजित बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे।"
आर्थिक विकास को बनाए रखने और मजबूत करने के व्यापक विषय के अंतर्गत चार अलग-अलग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।
इनमें विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त और बाजार पहुंच; शहरी आर्थिक क्षेत्र और अवसंरचना, रसद और माल ढुलाई शामिल होंगे।
इन चर्चाओं में इस बात पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है कि बजट में घोषित सुधार औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में कैसे मदद कर सकते हैं।
इसमें आगे कहा गया है, "इस विषय के अंतर्गत, विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र, एमएसएमई, वित्त और बाजार पहुंच, शहरी आर्थिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचा, रसद और माल ढुलाई सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए चार अलग-अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।"
बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार में सरकार के उन दूरदर्शी सुधारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएगा जिनका उद्देश्य औद्योगिक पैमाने को बढ़ाना, तकनीकी नेतृत्व को मजबूत करना और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है।
इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि नीतिगत उपायों को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। विचार-विमर्श के दौरान उद्योग जगत के प्रतिभागी अपने जमीनी अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।
आधिकारिक बयान के अनुसार, "विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य इन प्राथमिकताओं को प्रभावी कार्रवाई में बदलना होगा, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिभागियों से प्राप्त अंतर्दृष्टि का मार्गदर्शन लिया जाएगा, जिनका जमीनी अनुभव अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होगा।"
उनके सुझावों से सरकार और व्यवसायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे नीतिगत प्राथमिकताओं को वास्तविक आर्थिक परिणामों में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी।
