नई दिल्ली, 1 मार्च। महिलाओं और बालिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना पर आधिकारिक मुहर लगने जा रही है। सोमवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक विशेष और भव्य कार्यक्रम ‘सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली’ आयोजित किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ का औपचारिक शुभारंभ करेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बदलते समय और उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए बालिकाओं के लिए प्रभावी और भविष्योन्मुखी योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसी सोच के साथ लाडली योजना को विस्तारित और सुदृढ़ रूप में ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पूर्व संरचना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के नाम पर संस्थागत जन्म होने पर 11,000 रुपए और घरेलू जन्म होने पर 10,000 रुपए जमा किए जाते थे।
इसके अतिरिक्त कक्षा एक, छह और नौवीं में प्रवेश, कक्षा दसवीं उत्तीर्ण करने तथा कक्षा बारह में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक पड़ावों पर 5,000 रुपए की राशि जमा की जाती थी। यह संचित राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु में निकाली जा सकती थी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई योजना में सहायता की राशि और दृष्टिकोण दोनों को व्यापक रूप से बढ़ाया गया है। अब बालिका के नाम पर विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे और ब्याज सहित 21 वर्ष की आयु तक यह परिपक्वता मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा पूरा करना अपवाद नहीं बल्कि सामान्य उपलब्धि बने।
नई योजना पूरी तरह डिजिटल होगी। फंड का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और निवेश एसबीआई लाइफ धनराशि साधन के अंतर्गत होगा। विभाग द्वारा जमा की गई राशि बालिका की उम्र के साथ बढ़ती रहेगी और परिपक्वता पर पूरी संचित राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे पारदर्शिता और प्रत्यक्ष वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होगा।
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक न हो तथा जो पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहे हों। बालिका का जन्म दिल्ली में होना अनिवार्य है। पंजीकरण जन्म के एक वर्ष के भीतर या निर्धारित शैक्षणिक पड़ावों पर कराया जा सकता है। यह लाभ प्रति परिवार दो जीवित बालिकाओं तक सीमित रहेगा। महत्वपूर्ण रूप से योजना का दायरा बढ़ाकर भारत में किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रही लड़कियों को शामिल किया गया है। परिपक्वता लाभ केवल शैक्षणिक शर्तों की पूर्ति पर ही देय होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के उस व्यापक विजन से प्रेरित है, जिसमें बेटियों को शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की धुरी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि जब बेटी शिक्षित और सशक्त होगी, तभी समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास, उच्च शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की गारंटी बनेगी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी की प्रत्येक योग्य बालिका को ऐसा अवसर मिले, जिससे वह अपने सपनों को साकार कर सके और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सके।
