हैदराबाद, 26 फरवरी। तेलंगाना सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में क्रियान्वयन के लिए 99 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर उसे प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।
इस उप-समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं वित्त व योजना, ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क करेंगे।
सिंचाई एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू तथा राजस्व, आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी उप-समिति के सदस्य होंगे।
मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने इस संबंध में सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है।
योजना विभाग के प्रधान सचिव उप-समिति के संयोजक होंगे, जबकि वित्त विभाग के प्रधान सचिव और संबंधित विभागों के विशेष मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उप-समिति की बैठकों में भाग लेंगे।
राज्य में कल्याण और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है।
यहां आयोजित एक समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विभाग को तेजी, स्पष्टता और मापनीय परिणामों के साथ कार्य करना होगा।
उन्होंने सचिवालय, विशेष मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 28 फरवरी को सचिवों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 मार्च को जिला कलेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह एक्शन प्लान 2 मार्च से 9 जून तक लागू किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग को तुरंत एक संरचित कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी। कलेक्टर सम्मेलन के लिए एजेंडा नोट्स बिना देरी के तैयार किए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्ण हो चुकी सरकारी इमारतों को उद्घाटन के लिए तैयार रखा जाए और विकास कार्यों को फाइलों से निकालकर जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए।
प्राथमिकता वाले प्रमुख विभागों में ग्रामीण विकास, नगर प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, कृषि, राजस्व, पर्यटन, उद्योग, महिला एवं बाल कल्याण, आवास, ऊर्जा और श्रम सहित अन्य विभाग शामिल हैं। विशेष ध्यान स्वच्छता अभियान, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण पर रहेगा।
