नई दिल्ली, 26 फरवरी। होली से पहले दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत टीम ने पनीर, खोया और दालों सहित 66 खाद्य नमूनों को जब्त किया। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह अभियान व्यवस्थित खाद्य नमूनाकरण और मिलावट की रोकथाम पर केंद्रित था।
मंत्री ने आगे कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्ली के नागरिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। हमारी टीमें बाजारों, उत्पादन इकाइयों और सीमा प्रवेश बिंदुओं का सक्रिय रूप से निरीक्षण कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता तक केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन ही पहुंचे।
एक अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि विशेष अभियान के दौरान, निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कुल 66 खाद्य नमूने एकत्र किए गए, जिनमें 54 निगरानी नमूने और 12 कानूनी नमूने शामिल हैं।
खाद्य पदार्थों के श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार, एकत्र किए गए नमूनों में तैयार खाद्य पदार्थों के अंतर्गत 16 नमूने, नमक, मसाले, सूप, सॉस, सलाद और प्रोटीन उत्पादों के अंतर्गत 18 नमूने, अनाज और अनाज उत्पादों के अंतर्गत 17 नमूने, वसा, तेल और वसा इमल्शन के अंतर्गत 11 निगरानी नमूने और डेयरी उत्पादों और उनके अनुरूप पदार्थों के अंतर्गत चार निगरानी नमूने शामिल हैं।
अधिकारी ने कहा कि दालों और संबंधित अनाज उत्पादों की बढ़ती खपत को देखते हुए इन पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए प्रमुख खोया मंडियों और पनीर मंडियों में निरीक्षण दल तैनात किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नमूने एकत्र किए गए हैं और जहां भी उल्लंघन पाए गए हैं, वहां सख्त कार्रवाई शुरू की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण केवल मंडियों तक सीमित न रखें।
उन्होंने विशेष रूप से विभाग को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जहां खोया और पनीर का उत्पादन और स्थानीय स्तर पर आपूर्ति की जाती है।
मंत्री ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में चल रही उत्पादन इकाइयों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
