नई दिल्ली, 26 फरवरी। भारतीय रेल ने भविष्य के लिए तैयार, उच्च क्षमता वाला रेल नेटवर्क बनाने के परिवर्तनकारी प्रयास जारी रखते हुए, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी रेलवे जोन में 871 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रणनीतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गुरुवार को मंजूरी दी है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य कोचिंग रखरखाव पारिस्थितिकी को आधुनिक बनाना, उच्च घनत्व गलियारों पर भीड़ कम करना, परिचालन रुकावटों को खत्म करना और यात्री एवं माल ढुलाई क्षमता को काफी बढ़ाना है।
मंजूर की हुई परियोजनाओं के तहत 174.26 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के श्री गंगानगर स्टेशन पर फेज-I के तहत कोच रखरखाव सुविधा विकसित की जाएगी। यह परियोजना एलएचबी और वंदे भारत रेलगाड़ियों सहित आधुनिक रोलिंग स्टॉक के लिए रखरखाव इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत और विकसित करने की बड़ी पहल का हिस्सा है।
बीकानेर इलाके में वंदे भारत और एलएचबी सेवाओं के विस्तार से बढ़ती रखरखाव जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने फेज-II के तहत 139.68 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के लालगढ़ में कोचिंग रखरखाव सुविधाओं को बढ़ाने को मंजूरी दी है।
केरल में क्षमता बढ़ाने के तहत भारतीय रेल ने दक्षिणी रेलवे के 21.10 किलोमीटर लंबे तुरावुर–मरारीकुलम खंड को 450.59 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन करने की मंजूरी दी है। यह खंड रणनीतिक रूप से जरूरी एर्णाकुलम–अलपुझा–कायांकुलम गलियारे पर है। यह गलियारा बंदरगाह से जुड़े कार्गो सहित काफी यात्री और माल ढुलाई का यातायात संभालता है।
भारतीय रेल ने आसनसोल इलाके में परिचालन समस्याओं को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे के तहत 107.10 करोड़ रुपए की लागत से 4.75 किमी लंबी कालीपहाड़ी बाईपास लाइन बनाने की भी मंजूरी दी है।
इस परियोजना से हर दिन लगभग नौ मालगाड़ियों के लिए लगभग 90 मिनट और आठ कोचिंग ट्रेनों के लिए लगभग 30 मिनट का समय बचने की उम्मीद है। यार्ड में जाम कम करके और परिचालन आसानी में सुधार करके, यह बाईपास लाइन की क्षमता बढ़ाएगी, टर्नअराउंड टाइम कम करेगी और पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त रेलवे क्षेत्रों में से एक में दक्षता में काफी सुधार करेगी।
