अमेरिका की सुरक्षा रणनीति का केंद्र: दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देकर अपने हित साधेगा वॉशिंगटन

लोकतंत्र को बढ़ावा देना अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का एक अहम हिस्सा मानता है अमेरिका


वाशिंगटन, 25 फरवरी। अमेरिका के लॉमेकर्स और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र को बढ़ावा देने को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का एक अहम हिस्सा मानता है। उनका कहना है कि नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (एनईडी) विदेशों में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख और अग्रिम पंक्ति का साधन है।

कैपिटल हिल में एक निगरानी चर्चा के दौरान लॉमेकर्स ने इस बात की जांच की कि विदेशों में लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए समर्थन व्यापक विदेश नीति प्राथमिकताओं और सत्तावादी शक्तियों के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कैसे है?

राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश विभाग और संबंधित कार्यक्रमों पर उपसमिति द्वारा आयोजित इस संसदीय सुनवाई में राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग (एनईडी) के जनादेश और संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे लॉमेकर्स ने बार-बार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बताया।

उपसमिति के अध्यक्ष मारियो डियाज-बालार्ट ने कहा कि एनईडी का कार्य 'प्रशासन की विदेश नीति प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन' है, जिसमें 'नाइजीरिया, निकारागुआ और कम्युनिस्ट चीन जैसे स्थानों में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा जैसे स्थानों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का समर्थन करना' शामिल है।

उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों को 'हमारी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मूलभूत हिस्सा' बताया और कहा कि 'एनईडी और सामान्य तौर पर जवाबदेह लोकतंत्र कार्यक्रम विरोधियों का मुकाबला करने, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ खड़े रहने के लिए आवश्यक हैं'।

डियाज-बालार्ट ने याद दिलाया कि एनईडी की स्थापना 1980 के दशक में 'उस समय के सोवियत संघ के क्रूर साम्राज्य का मुकाबला करने' के लिए की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सोवियत संघ अब अस्तित्व में नहीं है, फिर भी 'स्वतंत्रता और हमारी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं और स्पष्ट रूप से कहें तो उनमें काफी बदलाव आया है'।

वरिष्ठ सदस्य लोइस फ्रैंकल ने लोकतंत्र के समर्थन को एक निवारक सुरक्षा नीति के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों का समर्थन करना केवल दान नहीं है। यह एक रोकथाम है, यह हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है और यह किफायती भी है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के समर्थन में हम जो संसाधन लगाते हैं, वह उस खर्च का एक अंश मात्र है जो हम तब करते हैं जब अस्थिरता युद्ध में बदल जाती है।

फ्रैंकल ने उन आलोचकों को स्वीकार किया जो तर्क देते हैं कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना 'अमेरिका के भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाता है', लेकिन उन्होंने कहा कि एनईडी का काम 'स्वतंत्र और पारदर्शी है। इसे कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है'।

एनईडी के अध्यक्ष और सीईओ डेमन विल्सन ने सांसदों से कहा कि 'स्वतंत्रता चाहने वालों का समर्थन करना अमेरिकी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा में एक रणनीतिक निवेश है'।

विल्सन ने कहा कि जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं और मुक्त बाजार कमजोर होते हैं, वहां संघर्ष, मादक पदार्थों और मानव तस्करी, आतंकवाद, शरणार्थी प्रवाह और दमनकारी आर्थिक प्रथाएं जड़ पकड़ लेती हैं। जहां नागरिकों को अपने भविष्य के बारे में कहने का अधिकार होता है, वहां समाज संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अधिक स्थिर भागीदार होते हैं।'

उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने को भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से सीधा जोड़ा। उन्होंने कहा कि नेड, अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए अपने साझेदारों को प्रभावी लोकतंत्र बनाने और बढ़ते दमन के बावजूद मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करता है।

यूक्रेन का जिक्र करते हुए विल्सन ने कहा कि नेड का काम यूक्रेनियों को क्रेमलिन की आक्रामकता के खिलाफ डटे रहने में मदद करता है। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि नेड समर्थित शोधकर्ताओं ने 53 देशों में फैले 100 से अधिक सीसीपी पुलिस स्टेशनों का पर्दाफाश किया, जो असंतुष्टों को चुप कराने के लिए काम कर रहे थे।

बोलीविया के बारे में उन्होंने कहा कि नेड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों को मॉस्को और बीजिंग के नियंत्रण में आने से रोकने में मदद की।

विल्सन ने इस प्रयास को लागत-प्रभावी बताते हुए सांसदों से कहा कि हर डॉलर का 0.84 डॉलर सीधे मोर्चे पर जाता है, जिससे नेड राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे लागत-प्रभावी निवेशों में से एक बन जाता है।

नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना कांग्रेस द्वारा 1983 में शीत युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित लेकिन औपचारिक रूप से स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विदेशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों का समर्थन करना था।
 
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