रांची, 24 फरवरी। झारखंड सरकार ने मंगलवार को सदन में पेश किए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। राज्य में 100 नए ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां 2027-28 से सीबीएसई तर्ज पर पढ़ाई होगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया है कि राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहले से संचालित हैं। शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई है। राज्य के चतरा जिले में डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है। राज्य में पांच नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ऐसे दो विद्यालय धनबाद में खुलेंगे, जबकि पलामू, लातेहार और गढ़वा में एक-एक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
महिला सशक्तीकरण की दिशा में ‘महिला किसान खुशहाली योजना’ का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन-ऑफलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है। लातेहार, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावां के सदर अस्पतालों को पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष रिम्स सहित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 220 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी। आगामी चार वर्षों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,030 से बढ़ाकर दोगुनी करने का लक्ष्य है। पीजी सीटों को भी 225 से बढ़ाकर अगले वर्ष 325 और चार वर्षों में 750 तक ले जाने की योजना है। राज्य में 750 ‘अबुआ दवाखाना’ खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जहां सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया गया है। रनवे की लंबाई 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट की जाएगी। इसके अलावा साहेबगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है। पर्यटन क्षेत्र में रांची के दशम और जोन्हा जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज तथा रोपवे, हुंडरू जलप्रपात रोपवे, रजरप्पा और पतरातू में स्काईवॉक और सोलर बोट, नेतरहाट में ग्लास वॉच टॉवर, देवघर के पुनासी डैम और पलामू के मलय डैम के विकास जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
इस बार बजट में बाल विकास के लिए 138 योजनाओं के आधार पर 10,793.16 करोड़ रुपये का बाल बजट तैयार किया गया है, जो कुल योजना आकार का 10.7 प्रतिशत है। वहीं 17 विभागों की 232 योजनाओं के आधार पर 34,211.27 करोड़ रुपये का जेंडर बजट निर्धारित किया गया है।
