नई दिल्ली,23 फरवरी। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सोमवार को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के शैक्षिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। यह पत्र भारत सरकार द्वारा 23 फरवरी 2026 को ईरान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद भेजा गया है।
अपने पत्र में एसोसिएशन ने सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लौटने की सलाह देने की समय पर की गई पहल की सराहना की है, लेकिन इसने उन भारतीय छात्रों की गंभीर चिंताओं को उजागर किया है, जो अभी महत्वपूर्ण शैक्षिक परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। इनमें जम्मू और कश्मीर से भी कई छात्र शामिल हैं।
जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक, नसीर खुहामी ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं के अलावा, दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाएं उलूमपाया (कम्प्रिहेंसिव बेसिक साइंस परीक्षा) और प्री-इंटर्नशिप परीक्षा 5 मार्च 2026 को होने वाली हैं। ये दोनों परीक्षाएं ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती हैं और मेडिकल शिक्षा के लिए अनिवार्य मील के पत्थर मानी जाती हैं।
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि छात्रों ने सूचित किया है कि उनके विश्वविद्यालयों से उन्हें बताया गया है कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने की संभावना बहुत कम है। ऐसी स्थिति में, यदि छात्रों को अचानक ईरान छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो यह उनके शैक्षिक वर्ष को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे विशेष रूप से उन छात्रों के लिए स्पष्ट और संरचित मार्गदर्शन प्रदान करें, जिनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, ताकि वे आधिकारिक सलाह के अनुरूप सूचित और जिम्मेदार निर्णय ले सकें। साथ ही, एसोसिएशन ने मंत्रालय से ईरान में संबंधित विश्वविद्यालयों और अधिकारियों से संपर्क करने का अनुरोध किया है, ताकि भारतीय छात्रों के लिए शैक्षिक लचीलापन, परीक्षा स्थगन या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकें, यदि उन्हें भारत लौटने के लिए तुरंत अनुमति दी जाती है।
एसोसिएशन ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कहा कि छात्रों के बीच घबराहट और भ्रम को रोकने के लिए स्पष्टता और समन्वित संवाद आवश्यक है। एसोसिएशन ने मंत्रालय और ईरान स्थित भारतीय दूतावास को यह आश्वासन दिया है कि वह प्रभावित छात्रों के साथ मिलकर सत्यापित जानकारी देने और समन्वय स्थापित करने में पूरा सहयोग करेगा।
एसोसिएशन ने दोहराया कि भारतीय छात्रों की सुरक्षा और शैक्षिक भविष्य को एक साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए और यह उम्मीद जताई कि सरकार समय रहते हस्तक्षेप करेगी ताकि कोई भी छात्र अपनी सुरक्षा और शैक्षिक वर्ष के नुकसान के बीच चयन करने के लिए मजबूर न हो।
