नई दिल्ली, 23 फरवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। जहां सोमवार को उन्होंने टेमासेक के चेयरमैन टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ एक बैठक की है।
सीएम योगी ने टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ बैठक में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में सरकारी निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक निवेशकों के लिए राज्य के नीतिगत ढांचे और त्वरित मंजूरी प्रक्रियाओं को लेकर भी चर्चा की है।
सिंगापुर पहुंचने पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज सिंगापुर में टेमासेक के अध्यक्ष टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ एक सार्थक बैठक हुई। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में सरकारी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। वैश्विक निवेशकों के लिए राज्य के नीतिगत ढांचे और त्वरित मंजूरी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया।
एक और पोस्ट में सीएम योगी बताया कि आज सिंगापुर में जीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री लिम चो किआट और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सार्थक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक संस्थागत निवेश को लेकर चर्चा की गई। विशेष रूप से अवसंरचना, रसद, औद्योगिक पार्क और सतत शहरी विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई।
सीएम योगी ने सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैन सु शान के साथ भी बैठक की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैन सु शान और उनकी वरिष्ठ नेतृत्व टीम के साथ एक सार्थक बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और विकास क्षेत्रों में वित्तीय सहयोग को मजबूत करने, परियोजना वित्तपोषण को सुगम बनाने और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
बता दें कि सीएम योगी 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर रहैं। इस दौरे में उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, सचिव अमित सिंह समेत कई लोगों की टीम भी गई है। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का उद्देश्य यूपी और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग, संस्थागत साझेदारी और क्षेत्र-विशेष निवेश को नई गति देना है।
