क्वेटा, 22 फरवरी। बलूचिस्तान से लगातार लोगों को गायब किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। एक बड़े मानवाधिकार संगठन ने रविवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में एक ही परिवार के कम से कम ग्यारह सदस्यों को गायब कर दिया है।
बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग, पांक ने बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने 18 फरवरी को खुजदार जिले के गाजगी इलाके में एक घर पर छापा मारा और हयात बीबी नाम की एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में लेकर किसी अनजान जगह पर ले गए। उनके पति फजल करीम और दो बेटों को पहले भी अलग-अलग घटनाओं में गायब कर दिया गया था।
पांक ने आगे बताया कि 8 फरवरी को हब जिले में छापे के दौरान सात और रिश्तेदारों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और अनजान जगहों पर भेज दिया गया, जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
पांक ने एक परिवार को सामूहिक रूप से निशाना बनाने, खासकर एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में लेने पर गंभीर चिंता जताई और अधिकारियों से तुरंत उनके ठिकाने का खुलासा करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और या तो उन्हें कोर्ट में पेश करने या बिना देर किए रिहा करने की अपील की।
अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में, पांक ने बलूचिस्तान में हो रहे खतरनाक मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही, जिसमें खास तौर पर लोगों को जबरन गायब करने और आम लोगों को टारगेट करके की जाने वाली न्यायेतर हत्याओं पर फोकस किया गया है।
मानवाधिकार संस्था ने कहा, “जनवरी में दर्ज मामलों से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सरकारी दमन, मनमानी हिरासत, शारीरिक और मानसिक टॉर्चर और गैर-कानूनी तरीके से मौत की सजा देने का एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न सामने आया है।”
नतीजों के मुताबिक, जबरदस्ती गायब करने के कुल 82 मामले दर्ज किए गए, जो बलूच नागरिकों को बड़े पैमाने पर और सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाने को दिखाते हैं। इसके अलावा, 44 पीड़ितों को गंभीर मानसिक और शारीरिक टॉर्चर सहने के बाद रिहा कर दिया गया, जो जबरदस्ती पूछताछ के तरीकों के इस्तेमाल को और दिखाता है।
पांक रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा गैरकानूनी हत्याएं बिना रुके जारी हैं और पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर बिना सही प्रक्रिया के लोगों को हिरासत में लेकर मार रही है।रिपोर्ट में गैरकानूनी हत्याओं के 12 कन्फर्म मामले दर्ज किए गए, जो सरकार की मनमानी को दिखाते हैं।
पांक ने पूरे प्रांत में कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र जांच, जिम्मेदारी सिस्टम और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की मांग की।
