नई दिल्ली, 20 फरवरी। दिल्ली की एक अदालत शनिवार को गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 2008 के एक जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।
यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने आएगा, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधान के तहत फाइल की गई ईडी की चार्जशीट की जांच कर रहा है।
ईडी ने वाड्रा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद, पर हरियाणा में 3.53 एकड़ जमीन के फ्रॉड लैंड ट्रांजैक्शन के जरिए क्राइम से कमाई करने का आरोप लगाया है।
फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने आरोप लगाया है कि क्राइम से कमाई वाड्रा के कंट्रोल वाली कई कंपनियों के जरिए हुई।
इससे पहले, दिल्ली की एक कोर्ट ने वाड्रा और दूसरे प्रस्तावित आरोपियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का सेक्शन 223(1) कहता है कि कोई भी कोर्ट आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना किसी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा।
स्पेशल जज (पीसी एक्ट) सुशांत चंगोत्रा के पास आए ऑर्डर में कहा गया, "शिकायत में शामिल सभी आरोपियों को संज्ञान लेने के सवाल पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी करें।"
ईडी के मुताबिक, वाड्रा की कंपनी, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लिमिटेड कैपिटल होने के बावजूद, फरवरी 2008 में शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 7.50 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कोई असली पेमेंट नहीं किया गया था और सेल डीड में गलत डिक्लेरेशन थे, जिसमें एक ऐसे चेक का जिक्र भी था जो कभी जारी या कैश नहीं किया गया था।
ईडी ने दावा किया है कि सेल डीड में जमीन की कीमत कम दिखाई गई थी, जिससे स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई और यह इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 423 के तहत एक जुर्म बनता है।
अपनी शिकायत में, ईडी ने 58 करोड़ रुपए को अपराध से हुई कमाई बताया है और 38.69 करोड़ रुपए की 43 अचल प्रॉपर्टीज को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है, जिन्हें अपराध से हुई कमाई के बराबर या सीधे तौर पर बताया गया है।
कहा जाता है कि इन प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक वाड्रा, उनकी मालिकाना कंपनी आर्टेक्स, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी जुड़ी हुई कंपनियों के पास है।
जांच एजेंसी ने पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा और अटैच की गई प्रॉपर्टीज को जब्त करने की मांग की है। अक्टूबर 2012 में, सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने प्रोसेस में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए शिकोहपुर लैंड डील कैंसिल कर दी थी।
हालांकि बाद में एक इन-हाउस सरकारी पैनल ने वाड्रा और डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
