Deoria Latest News Today: ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान का आगाज देवरिया में हो चुका है। उपजिलाधिकारी रुद्रपुर ने 116 अवैध कब्जों को हटाने का सख्त आदेश देते हुए तुरंत मुनादी करने का निर्देश ग्राम प्रधानों को दिया।
ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान: प्रशासन का डंडा, गरीबों की बेदखली!
देवरिया, 04 मार्च 2025: उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान (Operation Kabza Mukti Abhiyan) तेज़ हो चुका है। प्रशासन अब सरकारी भूमि (Government Land) पर बसे लोगों को बेदखल (Eviction) करने के मूड में है।
इसी कड़ी में SDM रुद्रपुर (Sub-Divisional Magistrate) हरिशंकर लाल ने 116 चिन्हित स्थलों पर डुग्गी पिटवाकर (Public Announcement) लोगों को चेतावनी दी है कि वे स्वेच्छा से हट जाएं, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगा।
सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जे हटाने का हाई-लेवल प्लान!
जिले की रुद्रपुर परिसर ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए SDM ने बैठक बुलाई थी। बैठक में ग्राम प्रधान (Village Head), लेखपाल (Revenue Officer) और कानूनगो (Land Officer) मौजूद रहे।
प्रमुख निर्देश:
- ग्राम प्रधान को कब्जे की जानकारी देने का आदेश
- डुग्गी पिटवाकर (Official Drum Announcement) चेतावनी जारी
- अवैध कब्जाधारियों को स्वयं हटने का मौका, अन्यथा कड़ी कार्रवाई
SDM रुद्रपुर ने कहा, “जो लोग सरकारी भूमि पर बसे हैं, वे खुद हट जाएं, वरना प्रशासन बुलडोज़र (Bulldozer Action) चलाने को तैयार है!”
प्रशासन की दो टूक – कब्जा हटाओ वरना होगी कानूनी कार्रवाई!
15 मार्च से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान का पहला चरण शुरू होगा। इस दौरान रास्ते (Roads), चकरोड (Pathways), खेल का मैदान (Playground), चारागाह (Grazing Land), पोखरी (Ponds) और खाद के गड्ढे (Fertilizer Pits) पर किए गए कब्जों को हटाया जाएगा।
दूसरे चरण में ग्राम समाज की नवीन परती (Barren Land) और बंजर भूमि (Unused Land) को कब्जाधारियों से मुक्त कराया जाएगा।
बैठक में शामिल ग्राम प्रधान, शिव शंकर यादव, महेंद्र गुप्ता, अन्नू श्रीवास्तव, रामविलास यादव, अनिरुद्ध चौधरी आदि ने अपने गांव में हुए अतिक्रमण की समस्या से उपजिलाधिकारी को अवगत कराया। जिसके बाद SDM रुद्रपुर ने सभी से प्रस्ताव बना कर देने की बात कही।
इस दौरान तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा, नायब तहसीलदार अनिल तिवारी हल्का के लेखपाल, कांनुगो सहित ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं?
देवरिया की डीएम (District Magistrate) दिव्या मित्तल के अनुसार 800 से अधिक स्थलों पर अवैध कब्जे हैं, जिन्हें प्रशासन हटाने जा रहा है। तहसीलवार आंकड़े इस प्रकार हैं:
🔹 भाटपाररानी – 226 केस
🔹 सलेमपुर – 202 केस
🔹 रुद्रपुर – 116 केस
🔹 बरहज – 105 केस
🔹 देवरिया सदर – 151 केस
प्रशासन इसे “अतिक्रमण हटाओ अभियान” (Encroachment Removal Drive) कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ गरीबों को हटाने से सरकारी भूमि बच जाएगी?
निष्कर्ष: प्रशासन का डंडा सिर्फ गरीबों पर क्यों?
- सरकार और प्रशासन अवैध कब्जा हटाने के नाम पर गरीबों को घरों से उजाड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग 30-50 साल पहले यहां बसे, तब प्रशासन ने क्यों नहीं रोका?
- यदि सरकार की मंशा साफ़ है, तो क्या इन ज़मीनों पर कोई उद्योग (Industrial Development) लगेगा? नहीं! तो फिर बेघर करने से अच्छा है कि इन परिवारों को ज़मीन आवंटित (Land Allocation) कर दी जाए।
- गरीब आदमी मज़बूरी में सरकारी ज़मीन पर बसता है, ऐश करने नहीं! अगर उसके पास पैसे होते, तो क्या वह इतनी बेइज्ज़ती सहता? शासन-प्रशासन को केवल दिखावे की कार्रवाई करने के बजाय इन सवालों के जवाब देने होंगे।
Deoria News Today के “ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान” के लिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक नीतियों की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहें!
