एलपीजी दाम पर भाजपा का कांग्रेस को जवाब: 'मामूली' वृद्धि पर क्यों शोर? UPA शासन में थे अधिक महंगे

कर्नाटक भाजपा ने एलपीजी कीमत में बढ़ोतरी को मामूली बताया, यूपीए शासन के दामों से की तुलना


बेंगलुरु, 12 मार्च। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने गुरुवार को एलपीजी व पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति की तुलना उस समय से नहीं की जा सकती जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी।

बीवाई विजयेंद्र ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के नेता एलपीजी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी को लेकर “बेहद शोर मचा रहे हैं”। उन्होंने दावा किया कि यूपीए के शासनकाल में एलपीजी की कीमतें इससे कहीं अधिक थीं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन में आर्थिक फैसलों का बचाव करते हुए अक्सर कहा जाता था कि “पैसा पेड़ों पर नहीं उगता।”

विजयेंद्र ने तर्क दिया कि उस समय तेल उत्पादक क्षेत्रों में बड़े संघर्ष न होने और वैश्विक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होने के बावजूद एलपीजी की कीमतें अधिक थीं।

उन्होंने उस दौर की तुलना वर्तमान वैश्विक स्थिति से करते हुए कहा कि मध्य पूर्व के कई हिस्से अभी अस्थिर हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है।

विजयेंद्र ने कहा कि मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने कूटनीतिक प्रयासों और निर्णायक नेतृत्व के जरिए तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की है।

उन्होंने यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना करते हुए कहा कि उस समय कई घोटाले सामने आए थे और भारत को उस अवधि में विदेशी निवेश पर अधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया था।

इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आई बाधाओं के मुद्दे पर गुरुवार शाम को विधान सौध में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर तीखी बहस हुई। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला जबकि सरकार ने वैश्विक संकट के दौरान लोगों से एलपीजी के सीमित उपयोग की अपील की।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही तेल कंपनियों के साथ चर्चा कर चुकी है और आश्वासन दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 25 दिनों के उपयोग के लिए कम से कम एक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा, “मैं खुद केंद्रीय मंत्री रह चुका हूं। घरेलू आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।”
 

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